NCERT Class 11 Political Science Chapter 13 समानता

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NCERT Class 11 Political Science Chapter 13 समानता

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समानता

Chapter: 13

1. कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? कारण दीजिए।

उत्तर: प्राकृतिक असमानताएँ जन्मजात क्षमताओं और योग्यताओं का परिणाम हैं, जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता। वहीं, सामाजिक असमानताएँ समाज की संरचनाओं और भेदभावपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होती हैं। समानता का अर्थ है कि सभी को बिना किसी जाति, धर्म, रंग–रूप, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए, हमें सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी को उन्नति के समान अवसर मिलें।

2. एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत ग़रीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए।

उत्तर: हम इस तर्क से सहमत हैं क्योंकि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। समाज में आय में असमानता बनी रहेगी, इसलिए पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है। हालांकि, समाज में अमीर-गरीब के बीच की खाई को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय, क्योंकि यह समाज की स्वाभाविक संरचना और मानव स्वभाव के खिलाफ है। लोगों की क्षमताएं, रुचियां और परिश्रम में भिन्नता होती है, जिससे उनके आर्थिक योगदान और परिणाम भी अलग होते हैं। यदि सभी को समान आर्थिक स्थिति दी जाए, तो यह उनकी मेहनत और कौशल के प्रति अन्याय होगा और प्रगति के लिए प्रेरणा समाप्त हो जाएगी।

3. नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल बैठायें।

उत्तर: 

4. किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाज़ार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है?

उत्तर: यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है क्योंकि समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को समान रूप से संसाधन या सहायता दी जाए। हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अन्तर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग-अलग व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना  होगा। लघु और सीमांत किसान अक्सर बाज़ार में बड़े किसानों की तुलना में कमजोर स्थिति में होते हैं। उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। सरकार का केवल इन किसानों के लिए हस्तक्षेप करना समानता का सिद्धांत स्थापित करता है, क्योंकि यह उन वर्गों की मदद करता है जो वंचित हैं और जिन्हें विशेष समर्थन की आवश्यकता है।

5. निम्नलिखित में से किस में समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों?

(क) कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पढ़ेगा।

(ख) कनाडा सरकार ने दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया।

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की एक खिड़की खोली गई।

(घ) कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

उत्तर: (ख) समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। क्योंकि यह जाति और रंग के आधार पर भेदभाव का उदाहरण है, जैसे केवल श्वेत नागरिकों को प्राथमिकता दी गई और अन्य नस्लों को यह अवसर नहीं दिया गया।

6. यहाँ महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इनमें से कौन-से तर्क समानता के विचार से संगत हैं। कारण भी दीजिए।

(क) स्त्रियाँ हमारी माताएँ हैं। हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे?

(ख) सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए।

(ग) महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएँगे।

(घ) महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है। मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता है।

उत्तर: (ख) तर्क समानता के विचार से संगत है। वास्तव में शासकीय निर्णय सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं, इनमें महिलाएँ भी होती हैं इसलिए उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) संसार में महिलाओं की पर्याप्त संख्या है ऐसे में उन्हें मताधिकार से दीर्घकाल के लिए वंचित नहीं किया जा सकता।